CAA (Citizenship amendment act) या नागरिकता संशोधन कानून पर देशभर में बवाल मचा है. इसका विरोध करने वाले इसे गैर संवैधानिक बता रहे है जबकि सरकार का कहना है कि इसका कोई भी प्रावधान संविधान के किसी हिस्से की अवहेलना नहीं करता है. वही इस कानून के जरिए धर्म के आधार पर भेदभाव के आरोपों पर सरकार का कहना है कि इसका किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं है. एनआरसी या नैशनल सिटिज़न रजिस्टर जरिए भारत में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी होनी है. अभी यह प्रक्रिया सिर्फ असम में हुई और वहां एनआरसी की फाइनल सूची जारी हो चुकी है असम में यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में पूरी हुई है। हालांकि सरकार का कहना है की वह पुरे देश में एनआरसी लागू करेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में लागू होने वाली एनआरसी की रुपरेखा असम की एनआरसी के मापदंडो से अलग होगी। वही इन उनलझनो के बिच देशभर में प्रदर्शन होने लगे है और कई प्रदर्शनकारियों को लगता है कि इस कानून से उनकी भारतीय नागरिकता छीन जाएगी जबकि सरकार ने कई बार कहा है कि य...